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राष्ट्रीय पर्यावरण अपीलीय प्राधिकरण

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राष्ट्रीय पर्यावरण अपीलीय प्राधिकरण (NEAA) पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा कुछ प्रतिबंधित क्षेत्रों में ऐसे मामलों को देखने के लिए जिन में पर्यावरण मंजूरी आवश्यक है, स्थापित किया गया था।

 

इसे राष्ट्रीय पर्यावरण अपीलीय प्राधिकरण अधिनियम 1997 के तहत स्थापित किया गया था ताकि पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के तहत क्षेत्रों के प्रतिबंध हेतु में किसी भी उद्योग, संचालन या प्रक्रिया या उद्योगों, संचालन या प्रक्रियाओं की श्रेणी के संबंध में अपील की सुनवाई की जा सके।

 

यह प्राधिकरण और अधिनियम वर्तमान संसद में लंबित राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण विधेयक 2009 के लागू होने पर निरस्त कर दिया जायेगा।

 

 

अधिनियम
 
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